कहीं पढ़ा था कि दिनकर जब राज्यसभा के सदस्य थे, उन्हीं दिनों एकबार वे और नेहरू साथ में संसद की सीढ़ियां उतर रहे थे। नेहरू के अचानक लड़खड़ाने पर दिनकर ने उन्हें सहारा दिया, उसके बाद नेहरू के धन्यवाद पर दिनकर की प्रतिक्रिया थी कि 'सियासत के कदम जब-जब लड़खड़ाएंगे, अदब उसे सहारा देगा...' अफ़सोस कि अब न नेहरू जैसे नेता रहे और न दिनकर जैसे अदब के स्तम्भ। इत्तेफाक की बात है कि आज दिनकर की पुण्यतिथि भी थी और पंचायती राज दिवस भी। उसी पंचायती राज का दिवस जिसके जरिए गांवों के इस देश में सुराज लाने का सपना देखा गया था। लेकिन कौन जानता था कि आजादी के दो दशक बाद दिल्ली और देश के गांवों की असमानता का दिनकर द्वारा किया गया यह चित्रण आज आजादी के 7 दशक बाद भी सार्थक होगा कि
'...भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में,
दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल-पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में...'
दुर्भाग्य तो यह भी है कि 'ज़िंदा कौमें पांच साल तक इंतज़ार नहीं करती' का नारा देने वाले वो लोहिया भी देश का अंधेरा दूर नहीं कर सके, जिन्होंने 'तीन आना बनाम तीन रुपया' को संसदीय विमर्श बना दिया था। आना पूरी तरह से रुपए में बदला और साहित्य के सिद्धहस्त पुरोधा दिनकर जिस नेहरू के समय में आमलोगों की आवाज़ बनकर संसद में मौजूद रहे, उसी नेहरू के नाती ने यह कहकर दिनकर की पंक्तियों के अंधेरे भारत को सियासी रूप से सहमति दे दी कि मैं यहां से सौ रुपए भेजता हूं, तो गांवों में 20 पैसे पहुंचता है। ये तो आज भी दूर की कौड़ी है कि दिल्ली से पैसा पहुंचे तो पंचायतों के जरिए देश का विकास हो, लेकिन गांवों वाले भारत के जिन गांवों के जरिए बड़े-बड़े उद्योगपति मालामाल हो रहे हों, वहां के ग्रामीण तड़प-तड़प कर मरने को मजबूर हो जाएं, तो इसे क्या कहेंगे...? जी हां, यह इसी देश की हकीकत है और इसी पंचायती राज व्यवस्था के अधीन शाषित होने वाले गांवों के लोग दिनकर की इन पंक्तियों की सार्थकता।वाले शोषण की कहानी को जी रहे हैं कि
'स्वानों को मिलते दूध-वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की हड्डी से चिपक-चिपक जाड़े की रात बिताते हैं,
युवती के गहने बेच-बेच यहां कर्ज चुकाए जाते हैं,
और मालिक तेल-फुलेलों पर पानी से द्रव्य बहाते हैं...'
क्या विडम्बना है कि नेहरू ने देश के जिन 100 पिछड़े जिलों को विकसित करने का बीड़ा उठाया था, वे आज़ादी के 7 दशक बाद भी विकास की सीढ़ी नहीं चढ़ सके और वे सभी वर्तमान प्रधानमंत्री के 150 उम्मीदों वाले जिलों की सूची में शामिल हैं। विडम्बना तो यह भी है नेहरू के लड़खड़ाते कदमों को सहारा देने वाले दिनकर ने ही, शासन और सरकार को पांव की जूती समझ लेने वाली नेहरू की बेटी को ललकारते हुए कहा था- 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है...' अफ़सोस कि सिंहासन पर तब भी जनता विराजमान नहीं हो सकी और पंचायतों के जरिए देश के विकास का सपना, सपना ही रह गया। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने 2 साल पहले जब दिनकर की दो महत्वपूर्ण रचनाओं 'संस्कृति के चार अध्याय' और 'परशुराम की प्रतीक्षा' के 50 साल पूरे होने पर बिहार में एक वृहद आयोजन किया, तब भी लगा था कि शायद अब दिनकर से सत्ता का प्रेम सियासतदानों को उनके विचारों के करीब भी ले जाएगा और सुराज का सपना देख रहे ग्रामीणों के आंखों का इक्कीसवा ख्वाब पूरा होगा, पर अफ़सोस कि यह आत्मीयता जातिगत सियासत में बदल गई। दिल्ली से देखे और दिखाए जा रहे सपने अब भी धरातल पर नहीं उतर सके और दिनकर की रचना फिर से सजीव प्रतीत हुई कि
'...रेशम से कोमल तार, क्लांतियों के धागे, हैं बंधे उन्हीं से अंग यहां आजादी के,
दिल्ली वाले गा रहे बैठ निश्चिंत मगन रेशमी महल में गीत खुरदुरी खादी के...'
यह दिल्ली की खुरदुरी खादी का गीत ही है कि कभी गांवों के देश के रूप में पहचान पाने वाले भारत से अब गांव ही गायब होते जा रहे हैं। ग्रामीणों और किसानों को मजबूर से मजदूर बना देने वाली सरकारें भले ही आंकड़ों में ग्रामीण भारत के विकास का राग अलापे लेकिन हक़ीक़त यही है कि ग्रामीण भारत बीमार होकर रह गया है। वहां रोगरहित है तो बस मुखिया-सरपंच जैसे सियासतदान, ठेकेदार और माफ़िया। देश को वैश्वीकृत करने वाली सरकारें ग्रामीणों को तो शहरों तक खींच लाई, पर अफसोस कि गांवों तक विकास नहीं पहुंचा पाई। लेकिन कहते हैं न कि आखिर वादों की बलिवेदी पर बदलते इरादे कब तक बुलन्द रह सकते हैं, कभी न कभी तो सियासी सपनों का बुलबुला फूटना ही था और फूट गया... इसे विडम्बना कहें या दुर्भाग्य लेकिन सच है कि आज जब हमारे प्रधानमंत्री करीब 15 सौ दिन तक शासन करने के बाद भी छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों वाले भारत का पंचायतों के जरिए कायाकल्प करने का सपना ही दिखा रहे थे, उसी समय उसी राज्य के एक बड़े हिस्से में ग्रामीण, पंचायतों के जरिए ही अपनी सरकार चला रहे थे। जी हां, छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर जिले के करीब 20 गांवों के ग्रामीण ग्राम सभा के माध्यम से अब अपना शासन और कानून चला रहे हैं। इन गांवाें में बिना ग्राम प्रधान की अनुमति किसी का भी प्रवेश वर्जित है, वो चाहे डीएम-एसपी हों, या प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री। इसे पत्थलगड़ी कहते हैं, जिसके एलान से यहां के ग्रामीणों ने यहां अपनी सरकार कायम कर ली है। ऐसा भी नहीं है कि ये केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है, पिछले ही महीने झारखण्ड से भी ऐसी ही खबर आई थी कि वहां के आदिवासी भी पत्थलगड़ी करके अपने क्षेत्रों में ग्राम सभा की सरकार चला रहे हैं। इसे भी विडम्बना ही कहेंगे कि हमारे देश में ग्राम सभा की सरकार चल रही है, जो कभी गांधी-नेहरू-दिनकर का सपना हुआ करता था, पर अफसोस कि अपने रहनुमाओं की रहजन वाली छवि से आजिज आकर आदिवासियों द्वारा चलाई जा रही ग्राम सभा की यह सरकार हमारे संविधान के खिलाफ है। हालांकि कभी-कभी तो लगता है कि हमारे पंचायती राज की सार्थकता ग्रामीणों के इस बागी तेवर में ही है। जल-जंगल-ज़मीन से विस्थापित कर, रसायनयुक्त जहरीले पानी के सहारे जीने को मजबूर किए जाने वाले ये आदिवासी अगर अपने संसाधनों को बचाने के लिए तीर-कमान लेकर व्यवस्था से बगावत को तैयार हैं, तो इसमे गलती किसकी है...? आखिर दिनकर ने भी तो कहा ही था कि
'...सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो,
एक पथ, बलि के लिए तैयार हो,
फूंक दे सोचे बिना संसार को,
तोड़ दे मंझदार जा पतवार को...'
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